- 311 प्रवक्ताओं के, 740 ग्रुप सी व डी के पद रिक्त

काफी लंबे समय से खाली हैं पद

सदन में भी उठा मामला, वित्तमंत्री को देना पड़ा जवाब

DEHRADUN: प्रदेश सरकार इस वित्तीय वर्ष में करीब फ्0 हजार युवाओं को रोजगार देने का दावा कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले लंबे अर्से से आज भी राज्य के 9ब् राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों से लेकर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के करीब क्0भ्क् से अधिक पद खाली हैं। चुनाव वर्ष शुरू हो चुका है। जानकार व विपक्षी पार्टियां आशंकित हैं कि इन खाली पदों पर नियुक्तियां कैसे हाे पाएंगी।

लंबे समय से खाली हैं पद

क्फ् जिलों 9ब् राजकीय महाविद्यालय हैं। जिनमें कई यूपी के दौरान के हैं तो कुछ राज्य गठन के बाद के। लेकिन इन सारे डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों से लेकर शिक्षणेत्तर के कई पद खाली हैं। साफ है कि खाली पद होने के कारण उच्च क्वालिटीयुक्त शिक्षा की बात करने वाली सरकार के दावे पर ही सवाल खड़े होते हैं। आजकल विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। विधायक गणेश जोशी के सवाल के जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री इंदिरा हृदयेश ने जवाब में बताया है कि 9ब् महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के कुल क्8क्9 पद स्वीकृत हैं। जिनमें से 70ख् नियमित, ब्07 संविदा और फ्99 गेस्ट पर कार्यरत हैं। लेकिन इतने के बाद भी प्रवक्ताओं के फ्क्क् पद खाली हैं।

ग्रुप सी व डी में 7ब्0 खाली पद

इसी प्रकार से ग्रुप सी में 87ख् स्वीकृत हैं, जिनमें से ख्ब्क् नियमित, क्8ब् आउस सोर्स से कार्यरत हैं और ब्ब्7 अभी भी खाली हैं। ग्रुप डी में भी 98भ् पदों के सापेक्ष फ्8ख् नियमित, फ्क्0 आउट सोर्स और ख्9फ् पदों पर नियुक्ति की जानी बाकी है। इस प्रकार से अकेले राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के पदों से लेकर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों की बात की जाए तो फ्म्7म् पदों पर क्फ्ख्भ् नियमित, 90क् संविदा कर्मी, फ्99 आउस सोर्स के पद भरे हैं, शेष क्0भ्क् पद खाली हैं।

महाविद्यालयों की संख्या::

जनपद--कितने महाविद्यालय

नैनीताल--0म्

बागेश्वर--0भ्

अल्मोड़ा--क्ब्

पिथौरागढ़--08

चंपावत--0भ्

उधमसिंहनगर--0भ्

पौड़ी गढ़वाल--क्क्

चमोली---09

रुप्रयाग--0ब्

उत्तरकाशी--0भ्

टिहरी गढ़वाल--क्क्

देहरादून--0म्

हरिद्वार--0भ्

बॉक्स

दुर्गम भत्ता नहीं मिलेगा शिक्षकों को

प्रदेश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार राज्य के दुर्गम स्थानों पर विद्यालयों में तैनात शिक्षकों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता नहीं देगी। उच्च शिक्षा मंत्री का कहना है कि राज्य का 80 प्रतिशत भू-भाग दुर्गम व अति दुर्गम क्षेत्र में आता है। सरकार द्वारा सीमांत विकास खंडों में कार्यरत कार्मिकों को सीमांत विकास भत्ता एवं प्रदेश के अन्य स्थानों में कार्यरत समस्त कार्मिकों को उत्तराखंड विकास भत्ता अनुमन्य किया जा रहा है।