विधायकों व दायित्वधारियों के अलावा कुल 94 लोगों को गनर सुविधा
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में बीपीएल कार्ड की व्यवस्था समाप्त
DEHRADUN: बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायक मदन कौशिक ने विधायकों व दायित्वधारियों के अलावा अन्य लोगों को गनर दिए जाने की जानकारी मांगी। बदले में गृह मंत्री प्रीतम सिंह ने बताया कि विधायकों व दायित्वधारियों के अलावा कुल 9ब् लोगों को गनर दिए गए हैं। जनपद स्तर पर ब्8 लोगों को गनर की सुविधा दी गई है। गृह मंत्री ने बताया कि जिला लेवल पर डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी गनर देने की संस्तुति करती है। जिला स्तर से क्भ् दिन के लिए गनर दिए जाते हैं। जिससे विशेष परिस्थितियों में ब्भ् दिनों तक विस्तारित किया जाता है। वहीं विधायक मदन कौशिक ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार हरिद्वार जिले में बताई गई संख्या के तीन गुना अधिक लोगों को गनर की सुविधा दी गई है। यह भी कहा कि क्या प्रक्रिया के इतर उपलब्ध कराए गए गनरों को सरकार वापस लेगी। गृह मंत्री ने बताया कि निश्चित रूप से नियमों के विपरीत जो गनर तैनात किए गए हैं, उनकी जांच कर वापस बुलाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी।
जिलों क ा गठन आयोग पर छोड़ा
भाजपा विधायक महावीर सिंह रांगड़ ने जानना चाहा कि क्या सरकार रानीखेत, कोटद्वार, डीडीहाट, पुरोला व यमुनोत्री जनपदों का गठन करेगी। राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्य में नई प्रशासनिक इकाईयों के पुर्नगठन एवं नए जिलों के सृजन के संबंध में संस्तुति देने के लिए राजस्व परिषद की अध्यक्षता में में क्7 मई ख्0क्ख् को आयोग का गठन किया गया। आयोग की संस्तुति के बाद ही इस बारे में विचार किया जाएगा।
क्.ख्क् लाख परिवार राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभान्वित
भाजपा विधायक चंदन राम दास द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में खाद्य मंत्री प्रीतम सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा गेंहूं व चावल में खाद्यान्न कोटे में कटौती नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अंत्योदय परिवारों को फ्भ् केजी प्रति कार्ड प्रतिमाह राशन दिया जा रहा है। प्राथमिक परिवारों को दो केजी गेंहूं, तीन केजी चावल प्रति यूनिट प्रतिमाह दिया जा रहा है। खाद्य मंत्री ने कहा कि क्.ख्क् लाख परिवार राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभान्वित किए गए हैं। दूसरे प्रश्न में मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में बीपीएल कार्ड की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसलिए इस श्रेणी में कोई राशनकार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। पांच लाख आय वालों को राज्य खाद्य सुरक्षा में लाभान्वित किया जाने का निर्णय लिया गया है। भाजपा विधायक के प्रश्न के जवाब में बताया कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हिकरण की प्रक्रिया जारी नहीं है।
