आई-स्पेशल
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19 नगर निकायों में शासन बजट रिलीज करने की तैयारी में, पांच नए शहरों की डीपीआर को मिली केंद्र की मंजूरी।
-अगले साल से मिलने शुरू हो जाएंगे सस्ते घर।
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-नगर निकायों के माध्यम से चलेगी यह योजना।
DEHRADUN: सबको सस्ते घर का सपना उत्तराखंड के ख्ब् शहरों में काफी करीब पहुंच गया है। इनमें से क्9 शहरों में शासन अब बजट रिलीज करने की तैयारी कर रहा है। अच्छी बात ये भी है कि पांच नए शहरों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया है। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक केंद्र की इस योजना के तहत लोगों को घर मिलने शुरू हो जाएंगे। उत्तराखंड सरकार नगर निकायों के माध्यम से सस्ते घर की योजना पर काम करा रही है। शहरी विकास अभिकरण यानी सूडा के प्रोजेक्ट ऑफिसर राजीव पांडे के अनुसार, इस योजना में लाभार्थी खुद ही अपने घर का निर्माण करेगा। उसके पास खुद की भूमि भी होनी चाहिए।
सस्ता घर योजना: कहां कितनी मंजूरी
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सस्ते घर बनाने की वर्तमान में मिल गई है मंजूरी। अन्य शहरों की डीपीआर को जैसे-जैसे मंजूरी मिलती जाएगी, यह आंकड़ा भी बढ़ता जाएगा।
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लाख में बनेंगे ख्9 शहरों के ब्ख्क्क् सस्ते घर। इसमें प्रत्येक घर के लिए केंद्र सरकार डेढ़ लाख रुपये देगी, जबकि राज्यांश भ्0 हजार रुपये होगा।
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सस्ते घर बनाए जाएंगे देहरादून में। विकासनगर के हिस्से क्0 और मसूरी के हिस्से ब्0 सस्ते घर आए हैं। सभी जगह घरों की संख्या बढ़ सकती है।
इन शहरों में चलेगी फिलहाल योजना
-देहरादून, मसूरी, विकासनगर, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, गौचर, देवप्रयाग, चमोली-गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, लंढौरा, झबरेड़ा, बागेश्वर, हल्द्वानी, खटीमा, जसपुर, दिनेशपुर, सितारगंज, महुडाबरा, गदरपुर, टिहरी, पौड़ी, लक्सर, चिन्यालीसौड़।
कहीं हो न जाए ओवरलैपिंग
-राज्य सरकार ने ख्भ् सितंबर को अपनी कैबिनेट मीटिंग में जन आवास योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसकी ब्रीफिंग में ये जानकारी दी गई थी कि केंद्र से भी इसके लिए बजट मिलेगा। आशंका प्रकट की जा रही है कि केंद्र की पहले से चल रही सस्ता आवास योजना और जन आवास योजना में ओवरलैपिंग हो सकती है।
