-अवैध खनन पर विपक्ष ने सरकार को घेरा
-अवैध खनन मामले में 1744 मामले सामने आए, 1614 गाडि़यां सीज हुई
-नैनीताल, यूएसनगर व पौड़ी के बाद 10 जिलों में भी शुरू होगी निर्भया योजना
DEHRADUN: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि खनन में पारदर्शिता के लिए अलग निगम बनाया जाएगा। वहीं खनन को रोकने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि सदन में जो क्7ब्ब् खनन के मामले सामने आए हैं, वे पुराने हैं। सीएम विधानसभा में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बोल रहे थे।
गोला से भ्00 करोड़ का कारोबार
इससे पहले प्रश्नकाल में भाजपा विधायक मदन कौशिक ने सरकार से जानना चाहा कि इस साल खनन नीति के विपरीत कितने खनन के मामले पकड़े गए और कितनी गाडि़यां सीज की गई। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री डा। इंदिरा हृदयेश ने कहा कि राज्य में इस साल अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के कुल क्7ब्ब् मामले पकड़ में आए हैं। जिसके तहत कुछ क्म्क्ब् गाडि़यां सीज की गई हैं। इन मामलों से चार करोड़ उनहत्तर लाख उनचास हजार छह सौ छब्बीस रुपए का जुर्माना लगाया गया। संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि अवैध खनन को रोकने के लिए खनन पट्टा क्षेत्र के निकासी गेटों पर सीसीसीटी कैमरे, कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटे लगाए गए हैं। विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि हल्द्वानी में गोला नदी पर अवैध खनन के लिए अलग गेट खोल दिया गया है। संसदीय मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि गोला से भ्00 करोड़ का खनन कारोबार है, जो हो रहा है, वह सब वैध है।
विद्युत उत्पादन का उठा मुद
विधायक मदन कौशिक ने राज्य में विद्युत उत्पादन व खपत पर भी जानकारी चाही। संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि ख्0क्भ्-क्म् में जनवरी में भ्ख्ख्7.9भ् मि.यू। उत्पादन और खपत क्078भ्.0भ् मिलियन यूनिट रही। बिजली की कमी पूर्ति के लिए निजी स्रोतों से प्रतिपूर्ति की जा रही है। वहीं सदस्य हरबंस कपूर के सवाल के जवाब में संसदीय कार्यमंत्री ने जवाब दिया कि टिहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट से फ्ख्00 मिलियन यूनिट उत्पादन हो रहा है। जिससे उत्तराखंड को क्ख् प्रतिशत रायल्टी मिल रही है।
क्0 जिलों में भी शुरू होगी निभर्या योजना
सत्ताधारी पार्टी की विधायक अमृता रावत ने सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने ख्0क्फ् से शुरू हुई निर्भया योजना पर क्फ् में से तीन जिलों में ही शुरू होने पर चिंता व्यक्त की। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि बाकी जिलों में भी कार्मिक की भर्ती के बाद निर्भया योजना शुरू हो जाएगा। लेकिन तीन जिलों में योजना शुरू होने के बाद नैनीताल में फ्ख्, पौड़ी में ख्फ् और यूएसनगर में फ्फ् मामले सामने आए। सभी का निस्तारण कर दिया गया।
वृद्ध महिला पोषण का लाभ म्ब्7787 को मिला
भाजपा विधायक ने जानना चाहा कि वृद्ध महिला पोषण योजना का लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है या नही। संसदीय मंत्री ने कहा कि म्0 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को सीएम वृद्ध महिला पोषण योजना का लाभ दिया जा रहा है। क्फ् जिलों में म्ब्7787 महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं।
