- वन मंत्री ने दिए दिसंबर तक प्रदेश को बंदर मुक्त करने के निर्देश

- वन विभाग को सोमवार तक जारी कर दी जाएगी धनराशि अवमुक्त

DEHRADUN: प्रदेश में बंदरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी को लेकर सूबे के वन मंत्री दिनेश अग्रवाल ने वन महकमे की बैठक ली। बैठक में वन मंत्री ने वन विभाग को सख्त निर्देश दिए कि फ् महीनों के भीतर प्रदेश को बंदरमुक्त कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि बंदरों को पकड़ने के लिए अभियान छेड़ा जाए और पकड़े गए बंदरों को सीमावर्ती राज्यों में छोड़ ि1दया जाए।

सोमवार तक होगा पैसा रिलीज

कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक में वन मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में बंदरों का काफी आंतक है, जिसकी वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। कहा कि इसके कारण भी पहाड़ों से पलायन हो रहा है। उन्होंने वन महकमे के अफसरों को सख्त निर्देश दिए कि जल्द से जल्द बंदरों को प्रदेश से बाहर किया जाए। अफसरों ने बताया कि बंदरों को पकड़ने के लिए बजट की कमी है, इस पर मंत्री ने चीफ सेक्रेट्री से वार्ता की और अगले सोमवार तक बजट उपलब्ध कराने के निदर्1ेश दिए।

इको टूरिज्म को दें बढ़ावा

मंत्री ने बैठक में निदेश देते हुए कहा कि इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो गेस्ट हाउस जीर्ण-श्रीर्ण अवस्था में है उन्हे ठीक करते हुए उन्हे आनलाइन किया जाए। इसके अलावा एक महीने के अंदर वेबसाइट तैयार करने के भी निर्देश दिये। वन क्षेत्रों में गश्त के दौरान मंत्री ने गश्ती टीमों की जीपीएस सिस्टम के द्वारा लोकेशन लेने के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा हर आधा किलोमीटर पर फोटोग्राफी करवाने के सम्बन्धित डी.एफ.ओ को निर्देश दिये। मानव वन्यजीव संघर्ष की समीक्षा करते हुए कहा कि सूअरों एवं हाथियों द्वारा किसानों की फसलों को काफी नुकसान पंहुचाया जा रहा है, इसके लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करते हुए सुरक्षा दीवार बनाने के निर्देश दिये हैं। बैठक में अपर सचिव वन मीनाक्षी जोशी, प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) डी.वी.एस खाती, अपर प्रमुख वन संरक्षक गढ़वाल पौड़ी गम्भीर सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून सम्बित पात्रो सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।