--गुड न्यूज
--रांची, दुमका और पूर्वी सिंहभूम जिले के बच्चों को सौगात
--जमशेदपुर के सिदगोड़ा में अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के कार्यक्रम में सीएम ने की घोषणा
रांची-जमशेदपुर: आंगनबाड़ी केन्द्रों में आनेवाले बच्चों की परवरिश के लिए स्वच्छ वातावरण और सुपोषित आहार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी बच्चों को सही पोषण मिले इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा अथवा फल देने की शुरुआत सरकार करने जा रही है। 2 मई से राज्य के तीन जिलों रांची, दुमका और पूर्वी सिंहभूम में अंडा या फल दिया जाएगा। उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शनिवार को जमशेदपुर के सिदगोड़ा में अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के सातवें राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहीं।
सेविकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आनेवाली पीढ़ी के नवनिर्माण में आंगनबाड़ी सहायिका-सेविकाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र में जो छोटे-छोटे बच्चे आते हैं वे 3-4 वर्ष आयु वर्ग के होते हैं। यही वह समय है जब मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण की नींव डलती है। इन बच्चों की परवरिश वैसे ही करने की आवश्यकता है जैसे कि ये हमारे घर के बच्चे हों। इसलिए समाज और राष्ट्र के लिए आंगनबाड़ी केंद्र की बहनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सहायिका-सेविका समाज और राष्ट्र को लाभ पहुंचा रही है। इस मौके पर जमशेदपुर संसंदीय क्षेत्र के सांसद विद्युतवरण महतो, पोटका विधायक मेनका सरदार, विभिन्न प्रदेशों के आंगनबाड़ी प्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में जिले के गन्यमान्य व्यक्तिा उपस्थित थे।
---क्या कहा सीएम ने
--सहायिकाओं को साइकिल: वित्त वर्ष 2016-17 में राज्य की सभी आंगनबाड़ी सहायिकाओं को साइकिल दी जाएगी।
---मिलेगी अतिरिक्त राशि: सहायिका को 700 रुपए तथा सेविका को 350 रुपए की अतिरिक्त राशि अपै्रल से प्रभावी हो चुकी है।
---समस्याओं का होगा समाधान: कुपोषण से निपटने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित समस्याओं से अवगत है और शीघ्र ही समस्याओं को दूर किया जाएगा।
---प्रीमियम दर वहन करेगी सरकार: झारखंड की सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं से प्रधानमंत्री जीवन-ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा कराने का अनुरोध सीएम ने किया और कहा कि सभी आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका के लिए प्रीमियम दर राज्य सरकार वहन करेगी।
