10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी EPFO
लेबर मिनिस्ट्री को लिखा लेटर
सीबीटी की 26 अगस्त को होने वाली बैठक के एजेंडे के मुताबिक ईपीएफओ सरकारी बॉन्ड्स में इंवस्टमेंट लिमिट टोटल फंड का मौजूदा 55 फीसदी से बढ़ाकर 70 फीसदी करने के लिए अमेंडमेंट चाहता है. इस साल मई में ईपीएफओ ने लेबर मिनिस्ट्री को लेटर लिखकर कहा था कि पिछले छह महीनों में यह देखा गया है कि सरकारी बांड खासकर एसडीएल ने कारपोरेट बॉन्ड के मामले में बेहतर रिटर्न की पेशकश की है जबकि इसमें सिक्योरिटी को लेकर भी चिंता नहीं रहती है.
छह लाख का फंड है ईपीएफओ के पास
जून में लेबर मिनिस्ट्री ने ईपीएफओ से सीबीटी की मंजूरी के बाद इंवेस्टमंट में बदलाव का प्रपोजल देने को कहा. ईपीएफओ के डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी सीबीटी ने कहा कि जांच पड़ताल के बादलेब मिनिस्ट्री अमेंडमेंट को इत्तला करेगा. ईपीएफओ के पास करीब छह लाख करोड़ रुपये का फंड है. उसके एक्टिव शेयरहोल्डर्स की संख्या करीब पांच करोड़ है.