मेक इन इंडिया प्लान: मोदी सरकार का आदेश, घरेलू कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक आइटम को दें प्राथमिकता
मोदी सरकार मेक इन इंडिया प्लान को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है. इस प्लान में कल मोदी सरकार ने कहा है कि देश में उन इलेक्टॉनिक उत्पादों के प्रयोग को प्राथमिकता दी जाए जो घरेलू कंपनियों के हैं. सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों और विभागों को इस दिशा में तेजी लाने को कहा है. उम्मीद की जा रही है कि यह सिस्टम अगले 15 दिन में शुरू होगा.
बाहर से आयात कम करने का प्लानमेक इन इंडिया प्लान को आगे बढ़ाते हुए अब मोदी सरकार ने अपने कल अपने मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि वे घरेलू कंपनियों की ओर से बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक प्रॉडक्ट को खरीदने का प्रयास करें. इसके साथ्ा ही देश में इनकी खरीद कैसे बढ़े इस पर भी गंभीरता दिखानी होगी. मोदी सरकार की योजना देश में विदेशी इलेक्टॉनिक आइटम के आयात को कम करने की है. ऐसे में घरेलू कंपनियों के उत्पाद के सामान को लोगों के बीच पहुंचाने का भी प्रयास किया जाएगा. सबसे खास बात तो यह है कि घरेलू स्तर पर बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉडक्ट की मूल्यों के साथ सारी डिटेल दी होगी. यह फैसला सेक्रेटरीज की एक कमिटी ने किया है.कोई गड़बड़ी न हो सके
सूत्रों के मुताबिक यह सभी मंत्रालय और विभागों को चाहिए कि वे खरीद के लिए घरेलू सामान की पहचान करें और एक पखवाड़े में नोटिफाई करें. इससे इलेक्ट्रॉनिक्स के घरेलू सामान को बढ़ावा मिलेगा. सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग की ओर से पहले से ही जारी टेंडर के लिए ड्राफ्ट का पालन करना जरूरी है. इसके अलावा विभागों से यह भी कहा गया है कि खरीददारी के लिए ऑनलाइन सिस्टम तय करना होगा ताकि कोई गड़बड़ी न हो. मोदी सरकार की इस पहल के पीछे माना जा रहा है कि इससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और घरेलू व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ भी होगा.
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