स्टेशन पर ATM से मिलेंगे टिकट, जानें टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन के लिए रेल बजट में क्या है खास
मोदी सरकार के दूसरे रेलबजट में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है. इन योजनाओं में 24*7 हेल्पलाइन नंबर बिना आरक्षण यात्रियों के लिए फाईव मिनट ऑपरेशन एसएमएस अलर्ट्स शामिल हैं. इसके साथ ही रेल किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.
स्मार्टफोन एप पर बताएं दिक्कतरेलमंत्री सुरेश प्रभु ने अपने पहले रेल बजट में रेलयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का ख्याल रखने के लिए एक स्मार्टफोन एप अनाएंस की है. इस एप के द्वारा लोग रेल से जुड़ी समस्याओं को दर्ज करा सकते हैं. इसके साथ ही रेलयात्री ट्रेन में सवारी करते हुए भी इस एप पर अपनी प्रॉब्लम दर्ज करा सकते हैं. इस एप की मदद से अनारक्षित टिकट भी बुक किए जा सकते हैं और एसएमएस को वैध टिकट का दर्जा दिया जाएगा. इसके साथ ही सभी रेलयात्रियों की सुरक्षा के लिए एक 24*7 हेल्पलाइन नंबर 182 को अनाउंस किया गया है. इस नंबर पर रेलयात्री किसी भी तरह की समस्या को दर्ज करा सकते हैं. इसके साथ ही रेलमंत्री ने टिकट मूल्यों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की है. ए-क्लास स्टेशंस पर वाई-फाई
रेलबजट में देश के सभी ए-क्लास रेलवे स्टेशंस पर वाई-फाई सुविधा देने का ऐलान किया है. यह सुविधा सभी यात्रियों के लिए अवेलेबल होगी. इस योजना के तहत 200 स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों में शामिल किया जाएगा. खाना और बिस्तर भी मिलेंगा IRCTC पर
रेल बजट में आईआरसीटीसी वेबसाइट की उपयोगिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है. अब IRCTC वेबसाइट पर ई-कैटरिंग सेवा के तहत ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया जा सकता है. डिस्पोजेबल बेडरोल, टैक्सी, रिटायरिंग रूम और व्हील चेयर भी आईआरसीटीसी वेबसाइट से बुक की जा सकती है. इसके साथ ही अब 120 दिन पहले टिकट बुक किए जा सकते हैं जिससे कालाबाजारी पर लगाम लग सकती है. क्या है ऑपरेशन फाईव मिनटसरकार ने अनारक्षित रेलवे टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ऑपरेशन फाईव मिनट अनाउंस किया है. इसके तहत रेलवे अपने सभी स्टेशंस पर नई वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी. इन मशीनों पर डेबिट कार्ड स्वेप करके अनारक्षित टिकट बुक कराए जा सकते हैं. मल्टीलिंगुअल टिकट पोर्टलरेलबजट में टिकट पोर्टल को मल्टीलिंगुअल बनाने की योजना को अनाउंस किया गया है. इसके तहत आईआरसीटीसी को कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए इंटरनेट से टिकट बुक कराना आसान होगा और भाषाजनित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा.
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