लखनऊ (ब्यूरो)। अगर आप आवास विकास का फ्लैट खरीदना चाहते हैैं तो अब आपको बड़ी राहत मिलेगी। परिषद की ओर से आपको 15 प्रतिशत तक की राहत दी जाएगी। खास बात यह है कि उप्र आवास एवं विकास परिषद की बुधवार को हुई 257वीं बोर्ड बैठक में इस सौगात पर मुहर भी लग चुकी है। इसके साथ ही बैठक में कई अन्य प्रमुख निर्णय भी लिए गए हैैं।
पहले आओ, पहले पाओ
एलडीए की तरह अब आवास विकास परिषद के खाली फ्लैटों को खरीदने वाले आवंटियों को भी छूट मिलेगी। आवास विकास परिषद लखनऊ के मंदाकिनी इन्क्लेव, अलकनंदा, सरयू इन्क्लेव और कैलाश इन्क्लेव योजना के खाली फ्लैटों को 'पहले आओ, पहले पाओÓ के आधार पर बेचेगा। अब ङ्क्षसगल यूनिट खरीदने वाले आवेदकों को आवास विकास परिषद 10 प्रतिशत की छूट देगा साथ ही आवंटी यदि 60 दिनों के भीतर पूरी कीमत का भुगतान करेगा तो उसे पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। इसी तरह आवास विकास परिषद 24 जनवरी को यूपी दिवस पर लखनऊ की जेल रोड के अलावा अयोध्या और मथुरा में अपनी नई स्कीम भी लांच करेगा।
रिक्त फ्लैट्स पर मिलेगी छूट
अपर आवास आयुक्त नीरज शुक्ल ने बताया कि लखनऊ की मंदाकिनी इंक्लेव में 158, अलकनंदा में 243, सरयू इंक्लेव में 462 और कैलाश इंक्लेव में 219 रिक्त फ्लैटों पर आवंटियों को यह छूट मिलेगी। अब तक 25 से अधिक फ्लैट सामूहिक रूप से बुक कराने पर ही छूट का प्रविधान था। उस व्यवस्था को समाप्त कर अब व्यक्तिगत स्तर पर इसे लागू किया जा रहा है।
प्रवर्तन दल का गठन
परिषद राजाजीपुरम, वृंदावन योजना और इंदिरानगर में अपनी योजनाओं में हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए प्रवर्तन दल का गठन करेगा। परिषद के दुर्बल आय वर्ग के वह भवन जिनका निरस्तीकरण हो गया है, उनके पुनर्जीवन के प्रकरणों का निस्तारण अब किया जा सकेगा। हालांकि, आवंटी को पूरा भुगतान 60 दिनों में करना होगा।
ये भी हुए निर्णय
-बरेली स्थित शाहजहांपुर बाईपास पर रामपुर रोड परसाखेड़ा में स्थित ग्राम-ट््यूलिया की भूमि लैंड पूङ्क्षलग के माध्यम से भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना शुरू करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
-कानपुर की गंधना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-चार की भी मंजूरी मिल गई।
-कन्नौज भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-दो की योजना की बाधाएं दूर कर दी गई हैं। इसकी स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
-अयोध्या नगर में भूमि विकास एवं गृहस्थान एवं बाजार पूरक योजना, के लिए ग्राम बरेहटा की भूमि पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र मुआवजे की बाधा को दूर किया जाएगा।
-अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज कराने पर 50 हजार रुपये की सीमा तक अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, जबकि उसके ऊपर के प्रकरणों में विभागाध्यक्ष (आवास आयुक्त) एवं अस्पताल से बाहर रहकर इलाज कराने पर एक लाख से ऊपर के प्रकरण शासन स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजे जाएंगे।
-गाजियाबाद की वसुंधरा योजना के लिए सेक्टर दो में 220 केवीजीआईएस विद्युत उपकेंद्र के लिए आवास विकास परिषद दो एकड़ भूमि देगा।
-परिषद कार्मिकों/परिषद के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को एक जनवरी, 2022 से 34 प्रतिशत दर से महंगाई भत्ते का भुगतान करने का आदेश दिया गया।
पांच हजार की क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर
आवास विकास परिषद वृंदावन योजना में पांच हजार लोगों की क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर बनाएगा। इस सेंटर को पीपीपी माडल पर तैयार किया जाएगा। इसके लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति और चयन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है।
इन पर गिरी गाज
वाराणसी के निर्माण खंड 34 में तैनात रहे अवर अभियंता राजेंद्र कुमार गुप्ता ने बिना मानचित्र स्वीकृति के एक बिङ्क्षल्डग बनवा दी थी। आरोपित अवर अभियंता सेवानिवृत्त हो गए। इस बीच जांच अधिकारी की आख्या में उनके विरुद्ध आरोप सही पाए गए। अब राजेंद्र कुमार गुप्ता की पेंशन से पांच वर्ष तक हर माह पांच प्रतिशत कटौती की जाएगी। वहीं, इटावा में सेवानिवृत्त अभियंता अनिल कुमार चौधरी के खिलाफ विभागीय जांच गठित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
