- मुख्यमंत्री के निर्देश पर टीम-11 का पुनर्गठन कर बनी टीम-9

-टीम के हर सदस्य की अगुआई में गठित समितियों को सौंपी जिम्मेदारियां

रुष्टयहृह्रङ्ख : प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की चुनौतियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-11 का पुनर्गठन करते हुए नवरत्नों के तौर पर टीम-9 का गठन किया है। टीम-9 में नौ सदस्य होंगे जबकि टीम-11 में 11 सदस्य थे। टीम-9 राज्य स्तर पर कोविड प्रबंधन से जुड़े कार्यों को देखेगी। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए नीतिगत निर्णय लेगी और उसे लागू कराएगी। टीम सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेगी। टीम के प्रत्येक सदस्य की अध्यक्षता में समितियां गठित की गई हैं जिन्हें अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। टीम-9 के गठन के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने आदेश जारी कर दिया है।

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कोविड अस्पतालों और टीकाकरण का जिम्मा खन्ना को

चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में गठित समिति अस्पतालों में कोविड बेड, मानव संसाधन की उपलब्धता और टीकाकरण से जुड़े कार्य देखेगी। कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति भी सुनिश्चित करेगी। प्रदेश में कोविड-19 के इलाज और उससे जुड़ी चिकित्सीय व्यवस्थाएं भी देखेगी। चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के अलावा अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद व प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार समिति के सदस्य होंगे।

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स्वास्थ्य मंत्री को दवाओं, मेडिकल किट की उपलब्धता का दायित्व

स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति को एंबुलेंस सेवाओं के सुचारु संचालन के साथ सभी जिलों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम के कामकाज की समीक्षा का दायित्व सौंपा गया है। सभी आवश्यक दवाइयों के अलावा रेमडेसिविर व टोसिलिजूमैब की आपूर्ति और मेडिकल किट की उपलब्धता भी समिति सुनिश्चित करेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य और राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद समिति के सदस्य होंगे।

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मुख्य सचिव को समन्वय का जिम्मा

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में गठित समिति केंद्र और अन्य राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करेगी। केंद्र को उप्र सरकार की कोशिशों से अवगत कराएगी और अंतर विभागीय समन्वय सुनिश्चित करेगी। गृह, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव समिति के सदस्य होंगे।

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औद्योगिक इकाइयों के संचालन पर होगी आईआईडीसी की नजर

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल की अध्यक्षता में गठित समिति प्रदेश में औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयों का बंदी के दिनों को छोड़कर संचालन सुनिश्चित कराएगी तथा उनमें कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना कराएगी। इन इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण भी कराएगी। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, एमएसएमई और श्रम विभागों के अपर मुख्य सचिव समिति के सदस्य होंगे।

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किसानों का ख्याल रखेंगे एपीसी

कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) आलोक सिन्हा की अध्यक्षता में गठित समिति गेहूं खरीद की निगरानी करेगी। किसानों को गेहूं के मूल्य का समय से भुगतान सुनिश्चित कराएगी। समय से खाद बीज आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। गो आश्रय स्थलों में भूसे चारे आदि का इंतजाम भी देखेगी। यह भी सुनिश्चित करेगी कि लोगों को सभी आवश्यक सामग्रियां उचित मूल्य पर मिले। कृषि, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, परिवहन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, दुग्ध विकास एवं पशुधन विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव और निदेशक मंडी इस समिति के सदस्य होंगे।

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ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे अपर मुख्य सचिव गृह

्रअपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में गठित समिति प्रदेश में ऑक्सीजन की समुचित व समय से आपूर्ति सुनिश्चित कराएगी। इसके लिए केंद्र व अन्य राज्य सरकारों, आपूर्तिकर्ताओं और ट्रांसपोर्टरों से समन्वय स्थापित करेगी। समिति में खाद्य एवं औषधि सुरक्षा प्रशासन और परिवहन विभागों के प्रमुख सचिव के अलावा अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था सदस्य होंगे।

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प्रवासी कामगारों पर भी रहेगी नजर

प्रवासी कामगारों के प्रदेश में आने पर रेलवे व बस स्टेशनों तथा सभी जिलों में उनकी जांच और उन्हें क्वारंटाइन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। राहत आयुक्त और सचिव गृह समिति के सदस्य होंगे।

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कंटेनमेंट जोन की जिम्मेदारी डीजीपी को

पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी की अध्यक्षता में गठित समिति कंटेनमेंट जोन में प्रभावी व्यवस्था को अमली जामा पहनाएगी। पूरे प्रदेश में मास्क की अनिवार्यता को सुनिश्चित कराएगी। साप्ताहिक बंदी के आदेश का कड़ाई से पालन कराने के साथ जेलों, पीएसी बटालियनों में सफाईव सैनिटाइजेशन, पुलिस लाइन में कोविड केयर सेंटर की स्थापना व संचालन कराएगी।

नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन पर रहेगा जोर

अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति प्रदेश के सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन की निगरानी करेगी और निगरानी समितियों को सक्रिय रखकर उनकी नियमित समीक्षा करेगी। पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम की व्यवस्था को सुचारु रुप से लागू कराने के साथ प्रदेश में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगी। अपर मुख्य सचिव नगर विकास, बंद निवेशक जल निगम और निदेशक पंचायती राज समिति के सदस्य होंगे।