गरीबों को घर खरीदने के लिए मिल सकेगा कम इंट्रेस्ट पर होम लोन
गरीबों के पास भी अपना घर हो सके इस बारे सोचते हुए सरकार कम इंट्रेस्ट रेट पर होम लोन अवेलेबल कराने के बारे में कानून बनाने की प्लानिंग कर रही है. ये जानकारी सेंट्रल मिनिस्टर हाउसिंग और अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन वैंकैया नायडू ने दी.
सेंट्रल मिनिस्टर हाउसिंग और अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन वैंकैया नायडू ने बताया है कि गवरमेंट गरीबों को घर खरीदने में हेल्प करना चाहती है और इसके लिए उन्हें होम लोन पर इंट्रेस्ट रेट में रिबेट देने की प्लानिंग कर रही है. उन्हें उम्मीद है कि इससे रियल्टी सेक्टर में भी डिमांड सामने आयेंगी. रियल एस्टेट सेक्टर की एक ऑग्रनाइजेशन के एक इवेंट में वेंकैया नायडू ने बताया कि रियल एस्टेट डेवलेपमेंट और रेग्युलेशन बिल जल्दी ही कैबिनेट की एक्सेप्टेंस के लिए रखा जाएगा. बजट सेशन के स्टार्ट होने तक इस बिल पर लॉ बन सकता है. नायडू ने ये भी बताया कि सरकार एक लोन रिलीफ प्लान भी रेडी कर रही है, जो
गवरमेंट का एसेसमेंट है कि 2012 में कंट्री में 187.8 लाख घरों की कमी थी. जिसमें से 95 परसेंट नीड वीक और लोअर इनकम ग्रुप के लोगों को थी. वहीं दूसरी तरफ हाई प्राइस और इंट्रेस्ट रेट के चलते रियल एस्टेट सेक्टर काफी दिनों से डिमांड में कमी को फेस कर रहा है रिजर्व बैंक का अंदाजा है कि पुअर इनकम ग्रुप के 58 परसेंट और लोअर इनकम ग्रुप के 39 परसेंट लोगों के पास अपना घर नहीं है. फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी जीएस संधू ने अगस्त में कहा था कि सरकार इंट्रेस्ट रेट में 5 परसेंट रिलीफ प्लान का एरिया बढ़ाने वाली है. फिल्हाल ये लिमिट एक लाख रुपए है, इसे बढ़ाकर पांच लाख रुपए किया जाएगा.
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